Ad

झारखंड सरकार

यह राज्य सरकार हर किसान परिवार को देगी 3500 रुपये का आर्थिक सहयोग

यह राज्य सरकार हर किसान परिवार को देगी 3500 रुपये का आर्थिक सहयोग

इस साल कई राज्यों में भीषण बरसात और उसके बाद पड़े सूखे ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस दौरान किसानों की लाखों एकड़ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके कारण हर राज्य के किसान अपनी सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई सरकारें अपने किसानों की सहायता करने के लिए मदद का ऐलान कर भी रहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही छठ पूजा के पहले बिहार सरकार ने अपने राज्य के किसानों को मदद के लिए सहायता का ऐलान किया था। इसके बाद अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की सरकार ने भी अपने राज्य के किसानों की मदद करने का ऐलान कर दिया है।

हेमंत सरकार हर किसान परिवार को 3500 रुपये की करेगी आर्थिक सहायता

झारखंड में इस साल कम बरसात की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड के कई जिलों में धान की रोपाई में भारी गिरावट देखी गई है। अगर बात धनबाद जिले की करें तो वहां इस साल मात्र 5 प्रतिशत खेती की भूमि पर ही धान की रोपाई की गई थी। अकेले धनबाद जिले में ही 45 हजार से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों की स्थिति को देखते हुए झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को सहायता राशि देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि सूखे से प्रभावित हर किसान परिवार को 3500 रुपये का आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से उपलब्ध कारवाई जाएगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिये गए हैं, आदेश को अमल में लाते ही राज्य के प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द सहायता राशि का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा।


ये भी पढ़ें: दिवाली और महापर्व छठ पर बिहार सरकार ने दिया अनोखा गिफ्ट, खुल रहे हैं इतने नए कृषि कॉलेज!

इतनी कम हुई है राज्य में बरसात

अगर बरसात की कमी की बात करें तो इस साल राज्य में बेहद कम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित धनबाद जिले में जून माह में 66.3%, जुलाई में 37.8%, अगस्त में 90.7%, सितंबर माह में 59.9% बारिश हुई है। इसी तरह से राज्य के अन्य जिले प्रभावित हुए हैं। कम बरसात की वजह से पानी की उपलब्धता बेहद कम रही है, जिसके कारण धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके साथ ही अभी से मिट्टी में नमी खत्म होने लगी है, जिससे बागवानी फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। मिट्टी में नमी की कमी से सब्जी के उत्पादन में भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।

इसके पहले बिहार की सरकार ने भी की है किसानों की आर्थिक मदद

झारखंड सरकार के ऐलान के पहले बिहार सरकार भी अपने किसानों की मदद का ऐलान कर चुकी है। छठ पूजा के ठीक पहले बिहार सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है, जिसके अंतर्गत हर सूखा प्रभावित किसान को 3500 रुपये की आर्थिक सहायता बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सभी जिला कलेकटरों को निर्देश दिये थे कि छठ पूजा के पहले सभी प्रभावित किसानों के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचा दी जाए। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए सभी प्रभावित किसानों के खातों में प्रति परिवार 3500 रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचा दी गई है।
गाय खरीदने पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सरकार, यहां करें आवेदन

गाय खरीदने पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सरकार, यहां करें आवेदन

केंद्र सरकार के साथ-साथ देश की राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जिसको देखते हुए सरकारें किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं ताकि किसान भाई कम समय और कम मेहनत में अपनी आय को जल्द से जल्द दोगुना कर पाएं। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों को पशुपालन के प्रति जागरुख करना शुरू कर दिया है, जिससे किसान खेती बाड़ी के साथ-साथ पशुपालन करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। अब झारखंड राज्य की सरकार अपने किसानों को दुधारू पशुओं की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को दुधारू गाय की खरीद पर 90 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब है कि किसान को दुधारू गाय की खरीद पर मात्र 10 फीसदी रकम ही भुगतान करनी होगी। झारखंड सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि प्रारम्भिक तौर पर यह सब्सिडी महिला किसानों को दी जाएगी। अन्य किसानों को दुधारू गाय की खरीद पर मात्र 75 फीसदी की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यहां करें आवेदन

जो भी किसान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभ लेकर दुधारू गाय खरीदना चाहते हैं, वो योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान गव्य विकास अधिकारी के कार्यालय पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी गई है, इसलिए राज्य के सभी किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से किसान पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे राज्य में दूध उत्पादन बढ़ेगा और दूध की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। साथ ही पशुओं से गोबर भी प्राप्त होगा, जिससे राज्य में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:
ये राज्य सरकार दे रही है पशुओं की खरीद पर भारी सब्सिडी, महिलाओं को 90% तक मिल सकता है अनुदान

ये किसान कर सकतें है आवेदन

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसान को झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान के पास पशुपालन के लिए आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए। साथ ही पानी की व्ययस्थाऔर चारागाह होना चाहिए, जिससे पशु बिना किसी परेशानी के रह सकें। इसके साथ आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक खाता, मोबाईल नंबर और पासपोर्ट साइज़ की फोटो होना चाहिए। आवेदन करते वक्त किसान को ये सभी जानकारियां संलग्न करनी होंगी।

अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुकी है ऐसी योजना

पशुपालन में सब्सिडी प्रदान करने की योजना अभी तक देश के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। हाल ही में इस प्रकार की योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी। इस तरह की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इन सामाज के लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार 2 दुधारू पशु मुफ़्त में दे रही है। जिनमें गाय या भैंस हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार पशुओं पर होने वाले सभी प्रकार के खर्चों की 90 फीसदी राशि भी देती है। इस राशि में पशु चारे का खर्च भी शामिल किया गया है।